BEd vs BTC News 2023 : बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC) मुद्दे पर एक बड़ी बहस लगातार चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए BEd को प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Prathmik Teacher Bharti) से बाहर कर दिया है लेकिन अभी भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं और इसी संदर्भ में एक बड़ी खबर सभी अभ्यर्थियों के लिए आ रही है चाहे वह बीएड (BEd) के अभ्यर्थी हों चाहे वह बीटीसी (BTC) के अभ्यर्थी हों सभी के लिए एक बड़ी खबर इस संदर्भ में आ रही है कि बेड के अभ्यर्थी भी अब शिक्षक बनने की राह में शामिल हो सकते हैं और उन्हें भी मौका दिया जा सकता है और मुख्य रूप से यह खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक अलग तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार देख सकती है और बीटीसी के साथ ही बीएड (BEd vs BTC) अभ्यर्थियों को भी एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है हालांकि पूरी अपडेट हम नीचे सजा कर रहे हैं इसलिए पूरी खबर को ध्यान से पढ़ें और बीएड बनाम बीटीसी (BEd vs BTC) मुद्दे पर जो ताजा अपडेट है वह आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी...
BEd vs BTC : UP में बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC) मामले पर होगा विचार -
बीएड और बीटीसी (BEd vs BTC 2023) मामले पर फिलहाल कोई बदलाव नही हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रही है और इसी कड़ी में एक खबर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पोर्टलों (Media Potral) पर वायरल हो रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Supreme Court Judgement on BEd and BTC) पर विचार करते हुए इसमें बदलाव करेगी और सभी उम्मीदवार चाहे वह बीएड (BEd) वाले हो या बीटीसी (BTC) वाले सभी को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि युवाओं को किसी न किसी तरह से रोजगार दिया जाए। बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) के मामले पर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन यह संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए इस जजमेंट (Supreme Court Judgement on BEd and BTC) पर विचार करें और केवल उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र बनाएं। हालांकि आसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देना भी गंभीर विषय होगा।
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