BEd vs BTC 2023 : बीएड बनाम बबीटीसी (BEd vs BTC) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही B.Ed अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल यह आक्रोश इसलिए आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों (BEd vs BTC 2023) के खिलाफ फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद ही बीएड अभ्यर्थियों ने आंदोलन की धमकी दे डाली। BEd अभ्यर्थियों का कहना था कि आखिर उनके साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। इसके लिए बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इतना ही नहीं बीएड अभ्यर्थी आंदोलन के साथ-साथ महापंचायत करने भी उतर गए। अभ्यर्थियों के आंदोलन और महापंचायत को देखते हुए केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे सकती है। आइए जानते हैं क्या है बीएड अभ्यर्थियों की मांग और क्या केंद्र सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में डालेगी पुनर्विचार याचिका...
बीएड अभ्यर्थियों ने की महापंचायत (B.Ed candidates held Mahapanchayat) -
BEd vs BTC 2023 : B.ed अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर बनने से पात्र माने जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते अभ्यर्थियों ने शिक्षक दिवस के दिन प्रयागराज में महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की। इसके साथ ही बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार B.Ed अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके।
क्या केंद्र सरकार डालेगी पुनर्विचार याचिका (Will the central government file a review petition?) -
बीएड अभ्यर्थी लगातार (BEd vs BTC 2023) आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार से मांग तो कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। बताने की अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद से ही आंदोलन पर उतर गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन अभ्यर्थियों की कोई सुध नहीं ले रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ ही फैसला सुनाया है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार बीएड अभ्यर्थियों हित में पुनर्विचार याचिका नहीं डाल रही है। हालांकि हो सकता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही हो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
अभ्यर्थियों ने सुनाई व्यथा (Candidates narrated the agony) -
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ सुनाए गए फैसले ने बीएड अभ्यर्थियों को परेशानी में डाल दिया है। जहां अब बीएड अभ्यर्थी इस फैसले के बाद से ही काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने बीएड के लिए अपने जीवन के 2 साल दिए और करीब 1.5 लाख रूपये की फीस दिए। परंतु इसके बाद भी उनकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकला। गुस्साए बीएड अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत से टीईटी और सीटीईटी पास किया, लेकिन पता चला कि अब अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर ही नहीं बन सकेंगे।
ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला (This is the decision of the Supreme Court) -
सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीटीसी मामले में 11 अगस्त को जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जहां उन याचिकाओं में बीएड डिग्री धारकों को भी श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए पात्र माने जाने की बात कही गई थी। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस भर्ती के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र माने जायेंगे। ज्ञात हो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था।
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