BEd vs BTC : उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की राह पर चल रहे उम्मीदवारों के लिए एक नई किरण दिखाई दे रही है और यह किरण तब दिखाई दे रही है जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और बीटीसी प्रकरण (BEd vs BTC) पर अपना फैसला सुना दिया है बीते 11 अगस्त को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसमें यह कहा कि बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राइमरी स्कूलों (Primary School) में शिक्षक नहीं बन सकते और केवल बीटीसी यानी डीएलएड (BTC/DElEd) करने वाले अभ्यर्थी ही प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में B.Ed करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तब से एक नए विवाद की स्थिति बन रही है लेकिन फिलहाल कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नहीं मांगी और वह अपने नए नियम बनाकर प्राइमरी में बीएड (BEd) करने वाले और बीटीसी (BEd) करने वाले दोनों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का पात्र घोषित करेगी तो आईए जानते हैं कि क्या है पूरी अपडेट और कितनी है इसमें सत्यता...
BEd vs BTC : उत्तर प्रदेश में फैसले पर होगा विचार -
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रही है और इसी कड़ी में एक खबर सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पोर्टलों पर वायरल हो रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Supreme Court Judgement on BEd and BTC) पर विचार करते हुए इसमें बदलाव करेगी और सभी उम्मीदवार चाहे वह बीएड (BEd) वाले हो या बीटीसी (BTC) वाले सभी को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि युवाओं को किसी न किसी तरह से रोजगार दिया जाए। बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) के मामले पर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन यह संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए इस जजमेंट (Supreme Court Judgement on BEd and BTC) पर विचार करें और केवल उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र बनाएं। हालांकि आसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देना भी गंभीर विषय होगा।
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