UGC : फाइनल मार्कशीट के साथ ही देना होगा प्रोविजनल डिग्री, डिग्री व प्रोविजनल डिग्री पर जानिए आयोग का नया नोटिफिकेशन


University Grants Commission : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्र-छात्राओं के भारी संख्या में शिकायत, RTI व अन्य डिग्री व प्रोविजनल डिग्री संबंधित ग्रिवांस को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों व उच्च संस्थानों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को एक तय तिथि के अंतर्गत डिग्री दे देने व प्रोविजनल डिग्री देने की बात कही गयी है। ऐसा न करने के स्थिति में आयोग संस्थानों पर कार्रवाई भी करेगा। इस संदर्भ में दिनांक 08 अप्रैल 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है।

फाइनल मार्कशीट/ट्रांसक्रिप्ट के साथ ही दें प्रोविजनल डिग्री -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्र-छात्राओं के ग्रिवांस को देखते हुए देश भर के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों व काॅलेजेज के प्राचार्यो को पत्राचार करते हुए लिखा कि छात्र-छात्राओं का आगामी शैक्षणिक जीवन व रोजगार का अवसर प्रभावित न हो इसके लिए सफल छात्र-छात्राओं को फाइनल मार्कशीट/ट्रांस्क्रिप्ट देते समय ही उसे प्रोविजनल डिग्री भी उपलब्ध कराया जाए। बाकी फाइनल डिग्री को 180 के अंदर विश्वविद्यालय दे सकेंगे।

180 दिन के भीतर देना होगा फाइनल डिग्री -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जारी नोटिफिकेशन में बताया है कि सभी उच्च संस्थान परीक्षा के परिणाम घोषणा के दिन से 180 दिन यानी 06 महीने के अंदर छात्र-छात्राओं को उनकी डिग्री दे देनी होगी। नोटिफिकेशन को सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों व काॅलेज के प्राचार्यों को प्रेषित कर दिया गया है।

छात्र-छात्राओं के शिकायत पर UGC का कदम -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बताया कि भारी संख्या में छात्र-छात्राओं के शिकायत दर्ज हो रहे थे और RTI आ रहे थे। जिसके मद्देनजर आयोग ने इस विषय को संज्ञान लिया है। मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आयोग सचिव रजनीश जैन ने यह नोटिफिकेशन जारी करते हुए लिखा कि उच्च संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानको का अनुपालन करना चाहिए व उतीर्ण छात्र-छात्राओं को उनकी डिग्री ससमय देना चाहिए।

डिग्री प्राप्त करना छात्र-छात्राओं का विशेषाधिकार -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि अपनी पढाई व अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात डिग्री का लेना छात्र-छात्राओं का विशेषाधिकार है। साथ ही साथ उच्च संस्थानों को कहा कि समय पर डिग्री, मार्कशीट न मिलने से छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा व रोजगार भी प्रभावित होती है।

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